हंगामातील पीकविमा अंमलबजावणीचा आढावा

हंगामातील पीकविमा अंमलबजावणीचा आढावा

राज्यातील चालू हंगामात नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाईची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली.

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विमा कंपन्यांना स्पष्ट निर्देश दिले की:

• उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे तात्काळ पंचनामे व मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण करावी.

• नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करून ती कोणताही विलंब न करता थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी.

• शेतकऱ्यांना अनावश्यक कागदपत्रांची अडचण येऊ नये यासाठी प्रक्रिया सुलभ करावी.

केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा

या योजनेअंतर्गत काही प्रकरणांमध्ये केंद्र शासनाची मान्यता किंवा निधी आवश्यक असल्यास संबंधित विभागांनी तत्काळ पाठपुरावा करावा, अशा सूचनाही कृषी मंत्र्यांनी दिल्या. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन यांच्यात समन्वय ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

बैठकीतील प्रमुख उपस्थिती

या बैठकीस खालील मान्यवर उपस्थित होते:

• विनयकुमार आवटे – कृषी संचालक

• रफिक नाईकवाडी – कृषी संचालक

• प्रतिभा पाटील – उपसचिव

• विविध विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी

शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारे पाऊल

प्रधानमंत्री पीकविमा योजना ही शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या आर्थिक फटक्यापासून संरक्षण देण्यासाठी राबविण्यात येते. मात्र नुकसान भरपाई वेळेवर न मिळाल्यास शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकट होते. त्यामुळे या बैठकीत जलद अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला.

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत विमा दाव्यांची प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण केली जावी. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

निष्कर्ष

ही बैठक राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारी आहे. विमा कंपन्यांनी तातडीने कार्यवाही करून नुकसान भरपाई थेट खात्यात जमा केल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. शासनाच्या सक्रिय भूमिकेमुळे पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी अशा आढावा बैठका भविष्यातही सातत्याने घेण्यात येणार असल्याचे संकेत देण्यात आले.